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मध्य प्रदेश के मंत्रालय में 2000 बाहरी कर्मचारी
एक ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मंत्रालय में इस समय लगभग 2000 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। यानी इन कर्मचारियों को वर्क लोड की स्थिति में दूसरे विभागों से ही मंत्रालय में बुलाया गया था परंतु उसके बाद कभी वापस नहीं भेजा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश जारी करते रहते हैं परंतु यह कभी नहीं देखते कि उनके निर्देशों का पालन हुआ या नहीं।
सूत्रों का कहना है कि कुछ पॉलीटिकल लीडर्स और कुछ बाजीगर ब्यूरोक्रेट्स अपने विश्वसनीय कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर मंत्रालय में भेजते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मध्यप्रदेश शासन की राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेश चंद शर्मा ने भी मुख्यमंत्री से कहा था कि इस तरह के कर्मचारियों को मंत्रालय से बाहर कर देना चाहिए, परंतु उनकी नोटशीट का भी कोई असर नहीं पड़ा।
मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बाहरी कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त होना चाहिए। यदि समाप्त नहीं कर सकते है तो इन कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की नीति एवं विशेष योग्यता होना अनिवार्य किया जाए। संघ ने मांग की है कि मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी तीन वर्ष की स्थानांतरण नीति लागू होनी चाहिए।
मंत्रालय की नई एनेक्सी बनी कर्मचारियों की आरामगाह
मंत्रालय में बनी नई एनेक्सी भी कर्मचारियों की आरामगाह बनी हुई है। नई एनेक्सी में लगे सोफों पर कर्मचारी दोपहर में सोते नजर आते हैं। अधिकांश कक्ष वीरान रहते हैं। एनेक्सी-3 में यह नजारा आए दिन देखने को मिलता है।
पुलिसकर्मियों के भरोसे गृह विभाग का गोपनीय कार्य
गृह विभाग का गोपनीय कार्य भी पुलिसकर्मियों के भरोसे है। तीन साल पहले मंत्रालय में गृह विभाग में अटैचमेंट पर काम कर रहे पुलिसकर्मी बंदूक के लाइसेंस की फाइल को लेकर आपस झगड़ पड़े थे एक पुलिसकर्मी ने दूसरे की नाक फोड़ दी थी। कुछ माह पहले भी यहां एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन मामले को बाद में दबा दिया गया।
गृह विभाग में अटैचमेंट की ढेरों शिकायतें मिली
मंत्रालय में सबसे ज्यादा शिकायतें गृह विभाग की है। मंत्रालयीन कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि, थानों की नौकरी करने के बजाए पुलिसकर्मी गृह विभाग में अटैच हो जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ भी बैठक कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मंत्रालय से अटैचमेंट पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।