मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लिए डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना प्रसारित की गई है कि इस मामले में हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की जानी है। उल्लेखनीय है कि कैसेट के माध्यम से शासकीय संस्थान हाईकोर्ट से निवेदन करते हैं कि यदि कैबिनेट में उल्लेख किए गए विषय पर कोई याचिका प्रस्तुत होती है तो स्थगन आदेश देने से पूर्व उनका भी पक्ष सुना जाए। यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कैविएट के माध्यम से न्यायालय अथवा याचिकाकर्ताओं को बाध्य नहीं किया जा सकता।
एमपीपीएससी ने अपने अधिवक्ताओं के नाम पत्र भी जारी किए हैं
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर हेतु श्री सिद्धार्थ शर्मा, ग्वालियर हेतु श्री आरडी जैन और इंदौर हित श्री वीपी खरे को नियुक्त किया गया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि उक्त भर्ती के संबंध में हाई कोर्ट में कोई भी रिट याचिका प्रस्तुत करने से पहले याचिका की एक कॉपी आयोग के अधिवक्ताओं को तामिल करवाई जावे। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.