जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती SAS से IAS प्रमोशन नहीं मिलता
राज्य प्रशासनिक सेवा से आइएएस संवर्ग में पदोन्नति के लिए एक पद के विरुद्ध तीन अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तावित करने होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर प्रस्ताव भेजता है। इसके लिए पांच साल का सर्विस रिकार्ड देखा जाता है। जिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच होती है, उनका नाम भी प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति तब तक हरी झंडी नहीं देती है, जब तक कि जांच समाप्त नहीं हो जाती है।
राज्य प्रशासनिक सेवा के यह अधिकारी कभी आईएस नहीं बन पाएंगे
1984 बैच के अधिकारी मूलचंद वर्मा का नाम 2016 से प्रस्तावित किया जा रहा है, लेकिन विभागीय जांच चलने की वजह से वे अब तक आइएएस नहीं बन पाए हैं। उनकी आयु आइएएस बनने के लिए अधिकतम सीमा 56 साल से अधिक हो चुकी है। मोहन लाल आर्य भी अधिकतम आयु सीमा की वजह से अब आइएएस नहीं बन पाएंगे। हालांकि, उनकी विभागीय जांच समाप्त हो गई है। निलय सतभैया और जेड यू शेख सेवा से बर्खास्त हो चुके हैं, जबकि धर्मेंद्र कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है।
विभागीय जांच की वजह से बसंत कुर्रे, शिवपाल, ललित कुमार दाहिमा सहित अन्य अधिकारियों को पदोन्नति के लिए इंतजार करना पड़ा। 1994 बैच के विवेक सिंह और 1995 बैच के अधिकारी पंकज शर्मा को भी आइएएस अवार्ड नहीं हो पाएगा। दोनों के विरुद्ध जांच चल रही है और अगले साल जब पदोन्नति की प्रक्रिया होगी, तब तक अधिकतम आयु सीमा के बंधन की वजह से अपात्र हो जाएंगे। यही स्थिति राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा और देवेन्द्र सिरोलिया के साथ भी है।
आरोपी अधिकारी ही जांच को टालने की कोशिश करते हैं
पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा का कहना है कि विभागीय जांच समय पर पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर हर स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बनी हुई है, लेकिन पालन कोई नहीं करता। ज्यादातर मामलों में आरोपी अधिकारी ही जांच को टालने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.