सपाक्स की ओर से बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में सपाक्स संस्था ने ड्राफ्ट नियम 2021 के प्रावधानों पर आपत्तियों और सुझावों को बैठक में रखा। सपाक्स ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना क्रीमीलेयर और प्रतिनिधित्व के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर नियमों की आवश्यकता प्रतिपादित किए किसी भी प्रकार के नियम नहीं बनाए जा सकते। अजाक्स द्वारा कोई भी नया दस्तावेज नहीं दिया गया।
अजाक्स द्वारा किसी भी प्रकार के तर्क/ सार्थक सुझाव दिए बगैर समिति अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पर मनमानी एवं पक्षपात करने का दबाव बनाया गया और हर बार की तरह विक्टिम कार्ड खेला गया। समन्वय से रास्ता निकालने के लिए सपाक्स ने वित्त विभाग, राजस्व सेवा व पुलिस सेवा की तरह 5- स्तरीय वेतनमान सभी को देने का सुझाव रखा। ऐसा करने पर भर्ती के समय नियमानुसार आरक्षण की पूर्ति हो जाने पर प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त आरक्षण स्वत: ही सुनिश्चित हो जावेगा।
बैठक में श्री विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री एस एन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग तथा सपाक्स संस्था से अध्यक्ष डा के एस तोमर, सचिव श्री राजीव खरे, श्री अजय जैन व अजाक्स की ओर से श्री कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, श्री एस एल सूर्यवंशी व अन्य उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.