उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट और मध्यप्रदेश शासन की तरफ से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टरों को परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया है। यानी फरवरी के अंत तक परिसीमन हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इसी आत्मविश्वास के कारण चर्चा है कि ओबीसी आरक्षण का समाधान निकाल लिया गया है।
मध्य प्रदेश की पंचायतों में 27% से ज्यादा पदों पर ओबीसी का कब्जा
चर्चा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो जानकारी संग्रहित की गई है उसके बाद स्पष्ट हुआ है कि मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में वर्तमान में 27% से ज्यादा पदों पर पिछड़ा वर्ग के नेता पहले से ही निर्वाचित हैं। इस आधार पर एक एंगल यह भी बनता है कि पिछड़ा वर्ग को किसी भी प्रकार के आरक्षण के संरक्षण की जरूरत ही नहीं है। हालांकि सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर 27% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.