इसका फायदा यह होगा कि जो लोग सड़क पर प्लॉट होने के बावजूद इसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, वे अब ऐसा नहीं करा पाएंगे क्योंकि हर प्रॉपर्टी की एक जीआईएस टैगिंग दी जा रही है। इसकी फीडिंग पंजीयन विभाग कर रहा है। जबकि सब रजिस्टार प्रॉपर्टी की मैपिंग कर रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा है कि 1 अप्रैल 2022 - 2023 की गाइड लाइन में नए तरीके से रजिस्ट्री हो सके। सरकार 1 अप्रैल 2022 से प्रॉपर्टी की खरीदारी में होने वाली धोखाधड़ी और विवादों को रोकने के लिए संपदा-2 सॉफ्टवेयर में किए जा रहे हैं बदलाव को लागू करने जा रही है।
गौरतलब है कि इस ऐप को जीआईएस से जोड़ा जाएगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर जाकर ऐप से उसकी फोटो खींचनी होगी। ऐसा करते ही प्रॉपर्टी की जीआईएस मैपिंग हो जाएगी जिससे इसकी सटीक लोकेशन मिल जाएगी। यह फोटो ऑनलाइन रजिस्ट्री के समय फीड भी कर सकेंगे जिससे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी की ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी जिससे रजिस्ट्री करना आसान होगा।
भोपाल में करीब 4113, इंदौर में 4750 , ग्वालियर और जबलपुर में 3782, रीवा में 3676 , उज्जैन में 4330, होशंगाबाद में 1807, विदिशा में 3233,सीहोर में 1966 और सागर में 3383 लोकेशंस की जियो टैगिंग की जा रही है।