भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग में शासकीय कार्यालयों में बिजली के उपयोग के लिए गाइडलाइन जारी की है। क्योंकि मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन कम होता जा रहा है अतः 10% बिजली की बचत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शायद यह पहली बार है जब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सर्कुलर जारी किया गया। यानी कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऑफिस में सामान्य प्रशासन विभाग के ऊर्जा की बचत के नियमों का उल्लंघन हो वहां इस कारण से कर्मचारियों को दंडित किया जाए।
