MP NEWS- कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा

जबलपुर। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के परिजनों के अधिकारों को सरकार हड़प रही है। अधिकारियों कर्मचारियों का जुलाई 2019 से 27 माह का महगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। समूह बीमा योजना में अंशदान नहीं बढ़ाया गया, 15 वर्षों से आवास भत्ता  नहीं बढ़ाया गया है, जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि जो 2021 में दी गई है 12 माह की अवधी का एरियर्स नहीं दिया गया है। 

रमेश चंदशर्मा आयोग की अनुसंशा के अनुसार लिपिकों की वेतन विसंगति में सुधार नहीं किया जा रहा है, कर्मचारियों और अधिकारियों को पदान्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिना पदोन्नति के हजारों अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हो चुके है। सरकार करीबन लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को चूस रही है।

मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन के नाम का माँगपत्र कलेक्टर जबलपुर कार्यालय के माध्यम से  अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय के नेतृत्व में 8 अक्टूबर शुक्रवार को दिया गया।

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ (मध्यप्रदेश शिक्षक कॉंग्रेस) के विश्वदीप पटैरिया,(अजाक्स ) योगेश चौधरी,(आई टी आई तकनीकी कर्म.संघ) प्रशांत सोधिया, (म प्र राज्य कर्मचारी संघ )नरेस शुक्ला, (मध्यप्रदेश कर्मचारी कॉंग्रेस ) संतोष मिश्रा,( म.प्र.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ)अरवेंद्र राजपूत,आलोक अग्निहोत्री (म. प्र.स्वास्थ कर्मचारी संघ ) संजय गुजराल, (लिपिक कर्मचारी संघ) मुकेष चतुवेर्दी, (लघुवेतन कर्म.संघ )रविदहायत,अजय दुबे(म. प्र.डिप्लोमा ई एसोसिएशन )देव दोनेरिया (सपाकस )प्रदीप पटैल (मध्यप्रदेश कृषि कर्मचारी संघ) एस के बांदिल (मध्यप्रदेश समयपाल महासंघ) मुकेश मरकाम,( मध्यप्रदेश वाहन चालक तकनीकी संघ) संतोष गौतम,राजू मस्के, धनेश शुक्ला, मनोज तिवारी, भारत पटैल, नरेन्द्र दुबे,संतोष तिवारी, कपिल दुबे ,सतीश देशमुख ने समस्याओं के निराकरण करने की मांग की है। 

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