जिस एजेंसी के पास सॉफ्टवेयर ही नहीं था उसे परीक्षा का ठेका दे दिया
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मुंबई की एक ऐसी एजेंसी को भर्ती परीक्षा आयोजित करने का ठेका दे दिया जिसके पास आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं है। परीक्षा के नियम निर्धारित करते समय भी एजेंसी से कोऑर्डिनेटर नहीं किया गया। नतीजा जब परीक्षा की तारीख नजदीक आए तब पता चला एजेंसी विकलांग है और परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं है। प्राइवेट एजेंसी पर निर्भर एमपी पीईबी हमेशा की तरह एजेंसी को नोटिस जारी किया और परीक्षाएं स्थगित कर दी।
भर्ती परीक्षा के मामले में मध्य प्रदेश सरकार, ना तो आत्मनिर्भर है न जिम्मेदार
मध्य प्रदेश के गृह विभाग के लिए पुलिस आरक्षक के 4000 पदों की पूर्ति हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। परीक्षा की तारीख 6 मार्च 2021 घोषित की गई थी। दिनांक 21 फरवरी 2021 को अचानक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। लाखों उम्मीदवारों को परेशान करने वाला डिसीजन बड़े ही आराम से ले लिया गया। ना तो एजेंसी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई और ना ही उस अधिकारी के खिलाफ जिसने एजेंसी के साथ डील की थी। सस्पेंड तो उन सभी को भी किया जाना चाहिए जिन्होंने एजेंसी के लिए टेंडर की नियम व शर्तें निर्धारित की थी।