मध्य प्रदेश में 1 साल देरी से हो रहे हैं नगरिया निकाय चुनाव
उन्होंने कहा कि अब चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रैल 2020 तक हो जाना चाहिए था लेकिन कोराना संक्रमण के नाम पर चुनाव टाल दिए गए थे। पहले यह चुनाव फरवरी में कराने की तैयारी कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने और कई जिलों में वार्डों का सीमांकन नए सिरे से करने की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया था।
मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में मतदान ईवीएम मशीन से होगा या बैलेट पेपर से
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायतों के चुनाव में सरपंच का निर्वाचन EVM के बजाय मतपत्र से ही कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पहली बार व्यवस्था की जा रही है कि उम्मीदवार घर बैठे ही ऑन लाइन नामांकन पत्र जमा कर सकेगा, लेकिन उसे नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाचन कार्यालय एक बार जाना होगा। उन्होंने बताया कि ऑन लाइन के अलावा ऑफ लाइन भी नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा।
शिवराज सिंह सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा था
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायतों के चुनाव कोविड-19 के संक्रमण के चलते तीन महीने के लिए स्थगित हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 दिसंबर 2020 को आदेश जारी कर कहा कि अब ये चुनाव फरवरी 2021 के बाद कराए जाएंगे। आयोग के मुताबिक प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने चुनावों को स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा था।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कुल 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया। वहीं 8 नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी एवं फरवरी 2021 में पूरा हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च 2021 में समाप्त हो रहा है। नवगठित 29 नगर परिषदों में भी चुनाव होने बाकी हैं।
