सूत्रों का कहना है कि इस राशि का आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा, ताकि नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के बाद यह लाभ कर्मचारियों को दिया जा सके। फिलहाल प्रदेश में 2005 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के वेतन से हर महीने CPF में 10% राशि काटी जाती है, इतनी ही राशि राज्य सरकार मिलाती है। इस तरह कर्मचारी के खाते में हर महीने अंशदायी पेंशन में 20% राशि जमा होती है।
कर्मचारी को ₹1600 से लेकर ₹2400 तक का लाभ होगा
राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के सीपीएफ में जमा की जाने वाली राशि 10 से बढ़ाकर 14% कर दी थी लेकिन कर्मचारियों के लिए योगदान नहीं बढ़ाया था। इस बात से कर्मचारी नाराज थे। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार 1 अप्रैल से अंशदाई पेंशन योजना में योगदान 14% करने जा रही है। माना जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को ₹1600 से लेकर ₹2400 तक का लाभ होगा।
CPF कटौती किन कर्मचारियों की होती है
ऐसे कर्मचारी जो सन् 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए हैं। उनके वेतन से CPF कटौती की जाती है। मध्य प्रदेश शासन के करीब एक लाख नियमित कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अध्यापक संवर्ग से नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल किए गए 2.36 लाख कर्मचारी इस योजना की परिधि में आते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 3.36 लाख कर्मचारियों को CPF का लाभ मिलता है।