भारतीय संविधान से आर्टिकल-30 खत्म करवाना चाहती है भाजपा, बहस आमंत्रित / NATIONAL NEWS

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में दर्ज आर्टिकल-30 को खत्म करना चाहती है। पार्टी ने इस मुद्दे को बहस के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस विषय को जनता के बीच बहस के लिए उपलब्ध कराया है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 'देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को 'आर्टिकल 30' सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। ये अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, तो 'आर्टिकल 30' की क्या जरुरत! 

सोशल मीडिया पर भाजपा का #आर्टिकल_30_हटाओ अभियान शुरू

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसी के साथ आर्टिकल 30 को हटाने के लिए # भी दे दिया है। बताने की जरूरत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों पक्षों के विशेषज्ञों से इस संदर्भ में विचार आमंत्रित किए हैं। पूरी बहस आम जनता के बीच हो इसलिए हैशटैग बनाया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद-30 में क्या लिखा है

आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद-30 के तहत अल्पसंख्यकों (मुसलमान एवं ईसाई सहित) को शैक्षणिक संस्थान (मदरसा एवं क्रिश्चियन स्कूल) संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का यह अनुच्‍छेद कहता है कि सरकार मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। 

आर्टिकल 30(1) के मुताबिक, किसी भी धर्म या भाषा के अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें प्रशासित करने का अधिकार है। 

आर्टिकल 30(1 ए) अल्पसंख्यक समूह द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान के प्रॉपर्टी के अधिगृहण से जुड़ी राशि निर्धारित करने से संबंधित है। 

आर्टिकल 30(2) के मुताबिक, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से किसी विशेष समुदाय, भाषा या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।  

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