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हरियाणा जैसे मप्र में भी कोरोना ड्यूटी कर्मचारियों को विशेष वेतन एवं सुरक्षा पैकेज देने की मांग | MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष के एल लक्षकार व प्रांतीय सचिव जगमोहन गुप्ता तथा मप्र समग्र शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री संजय तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एक ओर भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु संपूर्ण देश में 14 अप्रैल तक लोकडाउन का ऐलान किया गया है। 

आवश्यकता अनुसार लोक डाउन की अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। जहां संपूर्ण विश्व में भारत के इस कदम की सराहना की जा रही है वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर जिला प्रशासन सहित कई जिलों में कोरोना संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में बाहरी लोगों एवं मरीजों की पहचान हेतु बगैर किसी सुरक्षा किट व पैकेज के अनट्रेंड और असंबद्ध विभाग के कर्मचारियों तथा शिक्षकों की रिस्कपूर्ण सर्वे में ड्यूटी लगाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। 

संघ के नेताओं का आरोप है कि एक ओर आवश्यक संसाधनों के अभाव में इंदौर के 2 डॉक्टरों की मौत के साथ-साथ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित लगभग 45 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तथा संसाधनों का अभाव का आरोप लगाकर ग्वालियर में 50 जूनियर डॉक्टर सामूहिक त्यागपत्र भी दे चूकें है भोपाल इंदौर में प्रभावित क्षेत्रों में जांच के दौरान दो बार पुलिस तथा चिकित्सकों के दल पर हमले की घटनाएं भी घट चुकी हैं। इन परिस्थितियों में बगैर किसी जांच किट व बीमा सुरक्षा के दूसरे विभाग के कर्मचारियों को आम नागरिकों के स्वास्थ्य का जिम्मा सौपना यह लोगो की जिंदगीयों और नियमों के साथ मजाक है।

संगठन का सुझाव है कि संक्रमित क्षेत्रों में आम कर्मचारियों को भेजकर उनकी जान जोखिम में डालने के बजाय जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनाउंसमेंट एवम दूरदर्शन के माध्यम से आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व संभावित मरीजों को अपने स्वास्थ्य की जांच व पारिवारिक जानकारी देने हेतु कानूनन जवाबदेह बनाया जाए तथा राष्ट्र व प्रदेश हित में निजी चिकित्सकों व उनके स्टाफ की सेवाएं लेकर मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सकता है *संगठन की भारत सरकार एवम मप्र शाशन से मांग है कि कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ तथा उनके सहयोगियों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर विशेष समय के लिए एक विशेष वेतन व बीमा सुरक्षा पैकेज दिया जाए।

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