मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में विधिक सलाहकारों की भर्ती

भोपाल, 1 मार्च 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने विधिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी किया है। मंडल अपने कानूनी कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए दो पूर्णकालिक विधिक सलाहकारों (Legal Advisors) की सेवाएं अनुबंध के आधार पर लेने जा रहा है। दो अलग-अलग श्रेणियों में नियुक्तियां इस भर्ती प्रक्रिया के तहत दो अलग-अलग प्रकार के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं:

Legal Advisor Recruitment Opens at Madhya Pradesh Employees Selection Board

यह पद मध्य प्रदेश शासन के उन अधिकारियों के लिए है जो प्रथम श्रेणी या अवर सचिव से अनिम्न पद पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उम्मीदवार के पास विधिक ड्राफ्टिंग और न्यायिक प्रकरणों का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए। इनकी मुख्य जिम्मेदारी मंडल के न्यायालयीन प्रकरणों की मॉनिटरिंग करना और पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना होगी।

पद क्रमांक 02 (विधिक परामर्शदाता): 

इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए उम्मीदवार का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यूनतम 100 प्रकरणों में उपस्थित होना अनिवार्य है। चयन में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास उच्च न्यायालय की तीनों खंडपीठों (जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर) में उपस्थित होने का अनुभव है।

आकर्षक मानदेय और सेवा शर्तें 

चयनित उम्मीदवारों को ₹10,00,000 (दस लाख रुपये) वार्षिक मानदेय दिया जाएगा, जो मासिक आधार पर ₹83,333 होगा। हालांकि, इस मानदेय के अलावा कोई अन्य भत्ता या वेतन देय नहीं होगा, सिवाय मुख्यालय से बाहर यात्रा करने पर मिलने वाले यात्रा भत्ते के। यह नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर दो वर्ष के लिए की जाएगी। 

आवेदन की प्रक्रिया और अंतिम तिथि इच्छुक उम्मीदवार अपने पूर्ण आवेदन पत्र, शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ 11 मार्च 2026, शाम 05:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ईमेल (vishal.joshi76@mp.gov.in) के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से 'चयन भवन', मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल में जमा किए जा सकते हैं। 

चयन प्रक्रिया योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार (Interview) के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने के 07 दिनों के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन रद्द किया जा सकता है। यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी और अशासकीय प्रकृति की होंगी।