शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को ज्ञापन | MP NEWS
       
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शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को ज्ञापन | MP NEWS

मंडला। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संतोष सोनी के नेतृत्व में जिला मीडिया प्रभारी हसरत कुरेशी के साथ सहायक आयुक्त विजय तेकाम जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने मांग रखी कि जिले में कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 1 अप्रैल 2020 की स्थिति में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाए एवं उपायुक्त जबलपुर और आयुक्त भोपाल से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का अनुमोदन करवाया जाए। 

संगठन ने मांग रखी कि जिले में 12 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ शीघ्र दिया जाए । क्रमोन्नति हेतु शिक्षकों ने अपनी संपूर्ण जानकारी विगत 1 वर्ष पहले ही जमा कर चुकी है किंतु क्रमोन्नति ना मिलने से शिक्षकों को आर्थिक नुकसान का सामना प्रतिमाह करना पड़ रहा है ।मुलाकात के दौरान संविदा शिक्षकों के कुल 66 संविदा शिक्षकों के सहायक अध्यापक संवर्ग में संविलियन के आदेश किए गए किंतु अध्यापक वर्ग 2 के आदेश अभी भी शेष रह गए हैं। 

लगभग 35 संविदा शिक्षक जिन्हें आज भी सहायक अध्यापक में संविलियन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शीघ्र संविलियन की मांग की गई। ग्रीन कार्ड धारी अध्यापकों को ग्रीन कार्ड के लाभ हेतु उचित मार्गदर्शन हेतु सहायक आयुक्त महोदय से कहा गया ।सहायक आयुक्त ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पत्र जारी करने की बात कही । मुलाकात के दौरान संगठन ने सहायक आयुक्त महोदय से त्वरित कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की बात कही जिस पर उन्होंने कहा कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

नहीं किया जा रहा है संविलियन

जिले भर में लगभग 20 संविदा शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है अनुकंपा नियुक्ति के दौरान इन संविदा शिक्षक बनाया गया किंतु संविदा अवधि के 3 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद भी इन्हें सहायक अध्यापक में संविलियन नहीं किया जा रहा है कुछ ऐसे संविदा शिक्षक हैं जिन्होंने D.Ed, B.Ed किया है किंतु उनकी अंकसूची अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही है जिले से ऑनलाइन अंकसूची के आधार पर संविलियन की कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ ऐसे संविदा शिक्षक हैं जिन्होंने कक्षा 12वीं में 50% से कम अंक अर्जित किए हैं उनका भी सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। 

संगठन ने शासन की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए कहा की इन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है तो इन कर्मचारियों पर 50% अंक अर्जित करने का दबाव नियुक्ति के पश्चात बनाना संवैधानिक नहीं है । जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के मायने ही शासन ने समाप्त कर दिए हैं । जो व्यक्ति पात्र था उन्हीं को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है अब यदि उनका संविलियन नहीं किया जाता है तो संगठन इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मुलाकात करेगा।