भोपाल। भले ही वित्त विभाग खाली खजाना दिखाकर योजना में टांग अड़ा दे परंतु फिलहाल मध्यप्रदेश के वकीलों के लिए गुड न्यूज़ है। कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ-साथ एडवोकेट पेंशन प्लान भी तैयार कर रही है।
सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार हो चुका है। पेंशन प्लान पहले से ही रेडी है। बार एसोसिएशन कई बार प्रोटक्शन एक्ट की मांग कर चुकी है। चुनाव के समय कांग्रेस ने वकीलों से प्रोडक्शन का वादा किया था और इस वादे को पूरा करने में सरकार कीजिए पर कोई खर्च नहीं आने वाला इसलिए सरकार चाहती है कि वचन पत्र में से एक और वचन समय रहते पूरा कर दिया जाए।
विधि विभाग के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने इसके लिए अपने घोषणा-पत्र में वादा भी किया था और इसे एक बार कैबिनेट में लाया भी गया था, लेकिन कुछ खामियों के चलते इसे पेश नहीं किया गया। अब सरकार न केवल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी, बल्कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व कोर्ट नहीं जा पा रहे वकीलों के लिए पेंशन योजना भी ला रही है।