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कर्मचारियों/पेंशनरों का डीए/डीआर: सरकार का इरादा कांटी मार! | MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। मप्र में कर्मचारियों/पेंशनरों को जुलाई 2019 से देय पांच फीसदी डीए/डीआर सात माह व्यतीत होने पर भी लंबित रहने से दोनों वर्गों में भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त हैं। 

मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रति छः माह में दी जाने वाली किश्त में  जनवरी 2020 से देय अगली किश्त चार फीसदी देने की घोषणा निकट भविष्य में कभी भी हो सकती हैं । इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% से बढ़कर 21% हो जाएगा, वहीं मप्र में 12% पर रोक रखा है। 

मप्र सरकार की योजना "कांटी मार कर" कहीं यह तो नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कहा जाएगा की केंद्र के चार फीसदी (जनवरी 2020 वाली किश्त मिलने की प्रत्याशा में) के मुकाबले पांच फीसदी (जुलाई 2019 से बकाया किश्त) दिया गया है। 

मप्र सरकार की डीए/डीआर के मामले में टालमटूल व रहस्यमयी चुप्पी वचन पालन में बाधक है ; अतः प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी  जुलाई 2019 से लंबित 5% व जनवरी 2020 से 4% दोनों किश्तों की घोषणा एक साथ कर कर्मचारियों की नाराजगी दूर करते हुए वचन पालन का कष्ट करें। 


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