भोपाल। आज दिनांक 26 फरवरी शाम 5 बजे सपाक्स समाज संस्था एवं सपाक्स संस्था द्वारा संयुक्त रूप से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मयूर पार्क से प्रारंभ होकर भारत माता चौराहा पर भारत माता की वंदना कर समाप्त हुई।
उक्त रैली का आयोजन मुख्यता आरक्षण को लेकर हाल ही में मान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के मामले में पारित निर्णय को लागू करने, मप्र में पदोन्नति में आरक्षण मामले में मान उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के समर्थन में आयोजित की गई है। सपाक्स और सपाक्स समाज संस्था पूर्व में ही यह घोषित कर चुकी हैं कि आरक्षण को 9 वीं अनुसूची में डालने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जावेगा। आरक्षण के मामले में भी एट्रोसिटी एक्ट मामले में मान सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन जैसे किसी भी कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
सपाक्स संस्था के प्रांताध्यक्ष के एस तोमर जी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है जिसका सपाक्स पूर्णत: विरोध करती हैं। अभी मान. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उत्तराखंड के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का फैसला आया है हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं।
मप्र के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि मान उच्च न्यायालय 30 अप्रैल 16 को मप्र पदोन्नति नियम खारिज कर चुका है। सरकार एक वर्ग विशेष के दबाव में प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के गई और विगत 3 वर्षों से हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के लाभ के सेवानिवृत्त हो गए। आज भी सरकार मान सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में जारी किसी भी निर्देश का पालन नहीं कर रही है। और जो नियम मान न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित हैं, उन्हीं के अन्तर्गत पात्र लोगों को दरकिनार कर ऐसे लोगों की पदोन्नति का प्रयास कर रही है, जिन्हें पदावनत होना है। आज प्रदेश में इन नियमों के कारण जिस प्रकार का वर्ग विभाजन शासकीय कर्मियों में हो चुका है, उसका खामियाजा सामान्य जन उठा रहे हैं। न तो पूर्व सरकार ने, न ही वर्तमान सरकार ने इस खाई को पाटने के लिए कोई कोशिश की न कभी इस विषय में सपाक्स से बात की कोशिश की। आज दिनांक तक मुख्यमंत्रीजी अथवा मुख्य सचिव द्वारा निवेदन के बावजूद सपाक्स को कोई समय नहीं दिया गया न ही बात सुनी गई।
सपाक्स समाज और सपाक्स आज तक मात्र इस संभावना से खामोश रही कि नई सरकार कोई सार्थक कदम उठाएगी। लेकिन अब सपाक्स पूर्व की तरह पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर जन सामान्य के बीच जाएगी। यह खेदजनक है कि सरकारें एक वर्ग विशेष के पक्ष में मान न्यायालयों के निर्णयों को पलटने के लिए संविधान संशोधन का सहारा लेती है। एट्रोसिटी एक्ट में देश यह देख चुका है अब आरक्षण के संबंध में इस प्रकार की कार्यवाही का सख्त विरोध किया जाएगा।
इस आयोजन हेतु विभिन्न सामान्य/ पिछड़ा व अल्पसंख्यक समाजों के संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया और रैली में हजारों की संख्या में सपाक्स अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ सपाक्स समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज,अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणीसेना, कायस्थ समाज, यादव समाज, कुशवाहा समाज, साहू समाज, जैन समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी सम्मिलित हुए।
सपाक्स के पदाधिकारियों में मुख्य रूप से सपाक्स संस्थापक श्री अजय जैन जी, सपाक्स अध्यक्ष श्री के एस तोमर जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, श्री एस के श्रीवास्तव जी, सचिव श्री राजीव खरे जी, पी पी सिंह जी, भोपाल जिला इकाई की समस्त टीम, मंत्रालय टीम सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे।
