आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जागृत हुई थी आपके वचन पत्र में मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी गई थी लेकिन समय निकलने के साथ ही मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की उम्मीद टूटती नजर आ रही है अगर वर्तमान परिदृश्य देखें तो पटवारी काउंसलिंग अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता पास अभ्यर्थी सारे लोग असंतुष्ट से नजर आ रहे हैं।
आप की सरकार बनवाने में जितनी मेहनत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की होगी शायद उतना ही योगदान मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का भी है लेकिन सरकार बनने से लेकर अब तक भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई है। केवल एक मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती छोड़ दी जाए तो इस सरकार की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। अभी हाल ही में देखे तो मध्यप्रदेश लोक सेवा में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 परसेंट करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और शायद सरकार ने सारी भर्ती प्रक्रिया केवल इस आधार पर रोक रखी है कि 27% का आरक्षण हो इसके बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं इस वजह से कई बेरोजगार युवक अपनी उम्र सीमा पार कर रहे हैं तथा लाखों लोगों को हताशा हो रही है।
इससे अच्छा यह है कि आप पुराने आरक्षण रोस्टर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया है संचालित करते रहिए जब कोर्ट आप को अनुमति दे दे तब आप नया आरक्षण रोस्टर लागू करिए। इससे ना केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकार की अपनी छवि जिसमें युवाओं की शुभचिंतक बनती है वह भी सुदृढ़ होगी। इस 27% के आरक्षण के फेर में सारी भर्ती प्रक्रिया रोके रखना कोई अच्छा कदम नहीं है। मध्य प्रदेश के युवा पुलिस भर्ती परीक्षा तथा व्यापम की द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन सरकार है कि अपने मनमाने रवैए पर अड़ी है। इससे मध्य प्रदेश के युवा में आक्रोश है। वैसे ही मध्य प्रदेश के युवा व्यापम को लेकर एवं उसकी कार्यप्रणाली को लेकर संतुष्ट नहीं है।
आपके द्वारा वचन पत्र में यह वचन दिया गया था कि मध्य प्रदेश में व्यापमं के स्थान पर एक कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना की जाएगी वह तो अभी तक हुआ नहीं है बल्कि व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है अतः सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि पुराने आरक्षण रोस्टर पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाए एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाए।
रानू पाठक
