भोपाल। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे सामाजिक वाद विवाद के बीच कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में भारतीय संविधान की बेसिक जानकारी दी जाएगी। सरकार के इस आदेश पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या कारण है कि जब शिक्षण सत्र समाप्त होने जा रहा है, इस तरह का आदेश जारी किया गया।
मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशित किया गया है कि सभी शासकीय विद्यालयों में प्रति सप्ताह शनिवार को संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जाएगा। संविधान की उद्देशिका का वाचन हर सप्ताह शनिवार को प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा प्रार्थना के बाद तथा हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राचार्य बाल-सभा के दौरान बच्चों को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराएंगे।
क्या नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनमत बनाने का अभियान है
ऐसे अवसर पर जबकि देशभर में नागरिकता संसद कानून को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच देशभर में सीधी लड़ाई चल रही है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश सवालों को जन्म देता है। अब जबकि शिक्षण सत्र समाप्त होने वाला है। परीक्षा की तैयारियां चल रही है। अचानक इस तरह का आदेश क्यों जारी किया गया। क्या यह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनमत तैयार करने का अभियान है। याद दिला दें कि कांग्रेस का दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ बनाया गया है।