भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। इस नवीन योजना में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को न्यूनतम 100 से कम करके 30 किया गया है। प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल के कुल बिस्तरों की संख्या को आधार मानते हुए जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऐसे जिले, जहां अस्पताल बिस्तरों की संख्या राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, में स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश के लिये अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे छोटे निवेशकों को निवेश के लिये आकर्षित किया जा सके।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये 'मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना' लागू करने का निर्णय लिया है। योजना में अति पिछड़े 21 विकासखण्डों में संविदा चिकित्सक को कुल मानदेय एक लाख से दो लाख रुपये तक तथा शेष पिछड़े विकासखण्डों में 90 हजार से 1 लाख 85 हजार रूपये तक देय होगा। नियमित चिकित्सकों को इस योजना में कुल वेतन अति पिछड़े 21 विकासखण्डों में 96 हजार 100 रूपये से 1 लाख 42 हजार 700 रूपये तक तथा शेष पिछड़े विकासखण्डों में 86 हजार 100 रूपये से 1 लाख 27 हजार 700 रूपये तक देय होगा। इसके अलावा, पदस्थ किये जाने वाले चिकित्सकों को विकासखण्ड स्तर पर आवास समूह और विकासखण्ड आवास समूह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिये विभागीय पूल वाहन के माध्यम से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रथमत: तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाने का निर्णय लिया है। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत और तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना शुरू किया जाएगा। इसके लिये मध्यप्रदेश मूलभूत नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए सभी विभागों को अधिकृत किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी सभी सेवाओं के लिए लागू की जाएगी, जिसके लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा नहीं ली जाती है।
मंत्रि-परिषद ने आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में 55 अस्थाई पदों को एक मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी है।
मंत्रि-परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 123 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसिडेंशियल एकेडेमिक सोसायटी के अधीन लाते हुये सोसायटी के संचालन के लिए वित्तीय प्रावधान अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया है। सोसायटी के भर्ती पदोन्नति नियम के अनुमोदन के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कम्पनीज (NASSCOM) के बीच तकनीकी सहयोग के लिये हुए अनुबंध के संबंध में विभागीय आदेश का अनुसमर्थन किया है। मंत्रि-परिषद ने मेसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्रा.लि. को औद्योगिक क्षेत्र मोहासा (बाबई) जिला होशंगाबाद में भूमि आवंटन पर देय राशि विलम्ब से जमा कराई जाने के कारण ब्याज की राशि 89 लाख 83 हजार 514 रूपये से मुक्त करने का अनुमोदन दिया है। इसी के साथ, जिला बार एसोसिएशन झाबुआ के पुस्तकालय के लिये 2 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान दिए जाने का भी अनुसमर्थन किया गया।
मंत्रि-परिषद ने महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों द्वारा संचालित प्रदेश के 7 संयंत्रों का प्रबंधकीय कार्य मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. को सौंपने का निर्णय लिया है। सात संयंत्रों में देवास, धार, होशंगाबाद, मण्डला, सागर, शिवपुरी और रीवा शामिल हैं।
