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IIT करेगा MP में पेयजल प्रदाय योजनाओं की प्लानिंग


BHOPAL: सुखदेव पांसे ने जानकारी दी है कि प्रदेश में पेयजल प्रदाय योजनाओं की बेहतर प्लानिंग के लिये देश के अग्रणी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, दिल्ली से अनुबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये एक बड़ी धन राशि की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखकर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जायका, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पहल की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक से 4500 करोड़ रूपये की योजनाओं की वित्तीय सहायता प्राप्त हो गई है। जायका से नीमच तथा मंदसौर जिले के सभी गॉंव और रतलाम जिले के आलोट विकासखण्ड के 1735 गाँव में समूह पेयजल योजना के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

बंद हुए 3 लाख 12 हजार से अधिक हैण्डपम्प चालू कराया गया

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुखदेव पांसे ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 11 माह में ग्रामीण अंचल में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के सघन प्रयास किए हैं। इतने कम समय में ग्रामीण अंचल में 6 हजार से अधिक हैण्डपम्प स्थापित किए गए हैं, 600 से अधिक नवीन नल जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर उनसे पेयजल प्रदाय प्रारंभ कराया गया है और 6700 से अधिक सिंगल फेस मोटर पम्प स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बंद हुई लगभग 3000 नल-जल योजनाओं को पुन: चालू कराया गया है। पूर्ववर्ती सरकार के समय बंद हुए 3 लाख 12 हजार से अधिक हैण्डपम्प को भी सुधरवा कर पुन: चालू करवाया गया है। श्री पांसे ने बताया कि 65 हजार से अधिक हैण्डपम्पों में लगभग साढ़े 3 लाख मीटर राइजर पाइप बढ़ाकर अथवा बदलकर हैण्डपम्पों को चालू रहने की स्थिति में लाया गया है।

300 मीटर के दायरे में होगा एक शासकीय पेयजल स्त्रोत

सुखदेव पांसे ने बताया है राज्य सरकार ने नई पेयजल नीति में प्रावधान किया है कि जिन बसाहटों में गर्मी के मौसम में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनमें नये हैण्डपम्प लगाए जाएं। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में किसी भी बसाहट के 500 मीटर के दायरे में न्यूनतम एक शासकीय पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने की व्यवस्था ग्रामीण माताओं और बहनों के लिये गर्मी के मौसम में कष्टदायी थी। राज्य सरकार ने इस समस्या को समाप्त करने के लिये नई पेयजल नीति में 300 मीटर के दायरे में कम से कम एक शासकीय पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। हैण्डपम्प स्थापना के लिये ग्रामों के चयन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया गया है।
सुखदेव पांसे ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जनसंख्या के मान से केवल बड़े ग्रामों में नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी थी। इस कारण पेयजल समस्यामूलक छोटे गाँव और दूरदराज के गाँव पेयजल की समस्या से निरंतर जूझ रहे थे। श्री पांसे ने कहा कि राज्य सरकार ने छोटे और दूर दराज के गाँवों को अपनी नई पेयजल नीति में प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि इन गाँवों में नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये नीति को सरल बनाया गया है। अब गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से त्रस्त रहने वाले बड़े गाँवों के साथ छोटे गाँव भी नल-जल योजना के क्रियान्वयन से लाभान्वित होंगे।