नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र कम करने की खबरों को खारिज कर दिया है। उस रिपोर्ट को "निराधार" बताया गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने की योजना बना रही है। हालांकि यह 'खंडन' आधिकारिक नहीं बल्कि सूत्रों पर आधारित है। इसलिए संशय की स्थिति अब भी बनी हुई है।
सूत्रों का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल, 2020 को लागू होगी, पूरी तरह निराधार है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
न्यूज ऐजेंसी ANI की ओर से जारी सूचना: Govt sources: The rumours circulating in social media about Dept of Personnel & Training(DoPT)having given clearance to a proposal for reducing the age of superannuation of Central Govt employees w.e.f. 01.04.2020 are baseless. It has been clarified that there's no such proposal
गौरतलब है कि ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र में या सेवा में रहने के 33 साल रिटायर हो जाएगा। सूत्र ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
