भोपाल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष भरत पटेल एवं प्रान्तीय प्रवक्ता विनय कनौजिया ने बताया कि मध्यप्रदेश के अध्यापक संवर्ग को जब मध्यप्रदेश सरकार ने 01 जुलाई 2018 से शिक्षक संवर्ग में शामिल कर राज्य का शासकीय कर्मचारी बना दिया तो अब इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार, शासकीय नियमानुसार और विभागीय आदेशानुसार 01 जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान के अनुसार मासिक वेतन भुगतान करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?
आखिर ये मध्यप्रदेश सरकार के शासकीय कर्मचारी कब तक मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय कर्मचारियों की भांति अपने सातवें वेतनमान के अनुसार मासिक वेतन भुगतान होने का इंतजार करते रहेंगे । जबकि केन्द्र और राज्य के शासकीय कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 की स्थिति से सातवें वेतनमान के अनुसार मासिक वेतन भुगतान हो रहा है और मध्यप्रदेश का अध्यापक संवर्ग शासकीय शिक्षक संवर्ग में भी शामिल होकर आज भी नियमानुसार शासकीय आदेशानुसार सातवें वेतनमान के अनुसार मासिक वेतन भुगतान शुरू होने का इंतजार कर रहा है । यह मध्यप्रदेश के लगभग तीन लाख कर्मचारियों का आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है तो और क्या है ?
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ भोपाल के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा का कहना है कि आज नवीन संवर्ग 5 से 10 हजार रुपये कम मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है इतना नुकसान सातवाँ वेतन न मिलने से हो रहा है इस सम्बंध में प्रान्तीय निर्णय अनुसार संघ बहुत जल्द मध्यप्रदेश के भोपाल जिले सहित पूरे प्रदेश के अध्यापक शिक्षक भोपाल में निर्णायक आंदोलन करेंगे।
