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भारत के आम बजट की खास बातें यहां पढ़िए, होमलोन अब और भी फायदे की बात | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने आज बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, वहीं 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया।

अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों को 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदनी वालों को 7 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। 
अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की धनराशि निकालेगा तो उस पर 2% का TDS लगाया जाएगा। यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपए निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे। 

अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सस्ता घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब 3.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी, जो अब तक 2 लाख रुपये थी। 

25% टैक्स के दायरे में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां आती थी। जिसे बढ़ाकर अब 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 

ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार सम्मान करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। डायरेक्ट टैक्स राजस्व पिछले कुछ वर्षों में 78 फीसदी बढ़ गया है।

जिन NRI लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्हें आधार कार्ड दिया जाएगा। अब उन्हें इसके लिए भारत आकर 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा।

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए क्या 

45 लाख तक का घर खरीदा है तो होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

सालाना 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।

2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।

बजट में ग्रामीण एवं गरीबों के लिए क्या 

2022 तक सभी को घर। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा।
जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।
2022 तक हर घर में टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन।
5 साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे।
गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

बजट में किसानों को क्या मिला

10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा।
जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
दलहन उत्पादन में निर्भर हुआ देश, अब तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य।
एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा, 75 हजार स्किल्ड एग्री आंत्रप्रेन्योर तैयार किए जाएंगे। कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल लाया जाएगा।

बजट में उद्योग पतियों एवं व्यापारियों के लिए क्या

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।
हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।
मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।
रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।
लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2% छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।
पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।
स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी प्रोग्राम शुरू होगा, जो दूरदर्शन के चैनलों पर दिखाया जाएगा।
भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आएंगी। अब 99.3% कंपनियां इस टैक्स के दायरे में।
जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

बजट में महिला एवं युवाओं के लिए क्या

नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।
जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।
शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रु. से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। राष्ट्रीय हित की रिसर्च को प्राथमिकता दी जाएगी।