भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ मिन्टो हॉल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस मुख्यालय की अनूसूचित जाति कल्याण शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करने आए थे। सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है कि अब SC-ST मामलों में राहत राशि का वितरण पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। अब तक यह वितरण राजस्व विभाग के अफसर यानी कलेक्टर द्वारा किया जाता था।
कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने मांग रखी कि SC-ST मामलों में राहत राशि का वितरण राजस्व विभाग के अधिकारियों यथा कलेक्टर द्वारा किया जाता है जबकि यह पुलिस विभाग के अधिकारियों यथा एसपी के द्वारा होना चाहिए। सीएम कमलनाथ ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की मांग से सहमत होते हुए कहा कि अनुसूचित वर्गों के प्रकरणों में जो राहत राशि राजस्व विभाग के माध्यम से पीड़ित पक्ष को मिलती है, उसे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से दिलाये जाने के निर्देश दिये जायेंगे।
पुलिस को एक सामाजिक विभाग का काम करना होगा
उन्होने कहा कि पुलिस का चेहरा सहानूभूति और संवेदनशीलता लिये होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कानून का अपना उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को समझते हुए इसका अक्षरश: पालन करने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को कानून की ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग का पुलिस से वास्ता पड़ता है। हर नागरिक पुलिस को पहचानता है। पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्य-प्रणाली का पैमाना होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक सामाजिक विभाग की तरह काम करना होगा, जिससे हर नागरिक में सुरक्षा का भाव आये। उन्होंने कहा कि निर्धारित कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी वर्दी का सम्मान रखें।
