भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री आलोक संजर ने कहा है कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रशासनिक जमावट के नाम पर तबादला उद्योग चलाकर वसूली कर रही है। कमलनाथ सरकार ने बिना सहमति के बड़ी संख्या में राज्य सशस्त्र बल के पुलिसकर्मियों का राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में ट्रांसफर कर दिया है, जो कि नियमों के प्रतिकूल एवं निंदनीय है। प्रदेश सरकार की इस मनमानी से प्रदेश भर के 1 हजार से अधिक पुलिसकर्मी प्रभावित होंगे।
श्री आलोक संजर ने कहा कि नियमानुसार सशस्त्र बल के जवानों से आवेदन लेकर उनकी स्वेच्छा से औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति की जाती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ट्रांसफर करके काली कमाई में जुटी हुई है। कई जगह पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है ओर नहीं मानने पर बड़ी संख्या में तबादले किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विशेष सशस्त्र बल वाहिनियों के 1038 निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षण स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले औद्योगिक सुरक्षा बल में कर दिए। इनमें से बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारियों ने स्थानांतरण हेतु आवेदन ही नहीं किया था।
श्री संजर ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादलों के नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। सशस्त्र बल के जिन जवानों के ट्रांसफर ओद्योगिक सुरक्षा बल में किये गए हैं वे जवान विभाग के अनुशासन और डर के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार पुलिस जवानों को एक दिन का अवकाश देने की बात करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिना आवेदन किए नियम विरूद्ध तबादले कर पुलिस जवानों को प्रताड़ित कर रही है।