जबलपुर। अदालतें (COURT) हाईटेक हो रहीं हैं। शुक्रवार को इसी आधुनिक सुविधा को समझाने न्यायाधीश खुद बिजली दफ्तर (ELECTRICITY OFFICE) आए। अदालत में चंद मिनटों के भीतर मामले पंजीकृत करने की तरकीब बताई। कहा अब महीनों किसी प्रकरण को कोर्ट तक ले जाने में नहीं लगेगा। न ही फाइलों का ढेर लेकर कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। सब दफ्तर में बैठे-बैठे ही होगा। बिजली अफसरों ने भी इसे ध्यान से समझा ताकि उसे कामकाज में आसानी से अपनाया जा सके।
शुक्रवार को मिशन कंपाउंड स्थित नगर संभाग पश्चिम में बिजली अधिकारियों की बैठक हुई। न्यायाधीश मनीष ठाकुर (Judge Manish Thakur) ने अदालत की ऑनलाइन व्यवस्था की जानकारी दी। मुख्य अभियंता विजिलेंस एके पांडे, शहर आईके त्रिपाठी, जबलपुर ओएंडएम केके सोनवाने, एडवोकेट मनीष मिश्रा और राकेश तिवारी समेत शहर के सभी कार्यपालन अभियंता, विधि अधिकारी मौजूद रहे।
ये होगा फायदा
आईके त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट में ऑनलाइन मामले पंजीकृत (Online case registered) करवाने की सुविधा है। इसे विभाग में उपयोग करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। कोर्ट से न्यायाधीश आए। जिन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभागों को पासवर्ड मिलेगा। जिसकी मदद से वे ऑलनाइन ही बिजली चोरी या अन्य तरह के मामलों को पंजीकृत करवा पाएंगे। उन्हें इसकी रसीद भी प्राप्त होगी। अभी तक मैनुअली प्रकरण दर्ज करवाना होता है। इसके लिए पूरी फाइल लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक मामले को कोर्ट तक पहुंचाने में महीने लग जाते हैं। कई बार पुराने मामले पंजीकृत नहीं हो पाते नए लग जाते हैं। ऐसी समस्याओं से इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी।