भोपाल। ई-टेंडर घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में FIR दर्ज की है। FIR में किसी नेता, मंत्री या अधिकारी का नाम नहीं है परंतु अज्ञात नेता एवं अधिकारी दर्ज किए गए हैं। जिस समय यह घोटाला हुआ मप्र शासन के जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे। नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यदि घोटाला हुआ था तो 4 महीने तक सरकार चुप क्यों थी।
ई-टेंडर घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 5 विभागों में अज्ञात नेताओं और अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन विभागों में करीब 2972 करोड़ के ई-टेंडर घोटाले में एफआईआर हुई है, उनमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी और जलसंसाधन विभाग भी शामिल हैं। घोटाले पर मची सियासी घमासान के बाद अब तत्कालीन जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उनका कहना है ये केवल बदले और दवाब की राजनीति है। प्रदेश में हाल ही में पड़े आयकर के छापे में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आयकर छापों के बदले में ई टेंडर मामला उछाला जा रहा है।
घोटाला किस बात का
उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार सबसे पहले घोटाले शब्द की व्याख्या करे। यहां जब पैसे का कोई लेनदेने ही नहीं हुआ तो घोटाला किस बात का। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि अधिकारी दबाव में आकर काम न करें और अगर कुछ है तो 4 महीने से दबाकर क्यों बैठे हैं। जो भी बात है साफ कहें, सामने आकर कहें।
