भोपाल। मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार पद हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षा दूसरी बार भी विवादित हो गई है। व्यापमं ने परीक्षा परिणाम तो जारी कर दिए परंतु एमपीपीईबी द्वारा जारी सूची के अनुसार नियुक्तियां नहीं होंगी। गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री, राजस्व विभाग ने विवाद खत्म होने तक नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नायब तहसीलदार पद के लिए जून 2018 में परीक्षा कराई गई। इसके द्वारा 169 रिक्त पद भरे जाना हैं लेकिन परीक्षा में खुली नकल, धांधली की ढेराें शिकायतें होने पर इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 15 सितंबर 2018 को दोबारा परीक्षा कराई गई। तब भी इसमें धांधली की शिकवा-शिकायतें हुईं और हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई लेकिन विभाग ने बिना किसी बात की परवाह किए 31 जनवरी को परिणाम घोषित कर दिया।
मप्र राजस्व निरीक्षक संघ का आरोप है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जो नियम बनाए गए थे, उनका कहीं कोई पालन नहीं किया गया। नियमानुसार इस परीक्षा में वे पटवारी या आरआई शामिल हो सकते थे, जिसने विभाग में कम से पांच साल राजस्व निरीक्षक या पटवारी के पद पर काम किया हो लेकिन परिणाम सूची में ऐसे कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जो इन तय मापदंड को पूरा ही नहीं करते हैं। नियमानुसार उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर ही नहीं दिया जाना था।
शिकायतें आई है, जांच करवाएंगे
मेरे पास कुछ शिकायतें इस तरह की आई हैं। एक बार मामले की जांच करवा लेंगे। इसके बाद ही नियुक्ति देंगे। गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री, राजस्व विभाग
शिकायत नहीं आई
हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है।
पीसी मीणा, चेयरमैन, पीईबी