भोपाल। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों और नि:शक्तजन के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान की समय-सीमा एक जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक बढ़ायी गई है। अधिसूचना में निर्देश दिये गये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिa और अन्य पिछड़े वर्ग के बैकलॉग/ कैरीफारवर्ड पदों और नि:शक्तजन के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के लिये कार्यवाही नियत समयावधि में सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि रोजगार निर्माण करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। निवेश से रोजगार आयेगा। रोजगार के लिये सुविचारित कौशल विकास आवश्यक है। इसलिये राज्य सरकार नये क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के साथ रोजगारन्मुखी कौशल विकास नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज यहाँ भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2018-19 में उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से 'मध्यप्रदेश के सतत् औद्योगिक विकास के लिए स्थानीय रणनीतियाँ' विषय पर अपने विचार साझा कर रहे थे।
प्रदेश में भरपूर बौद्धिक और उद्यमशील प्रतिभाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में बौद्धिक क्षमताओं और उद्यमशील स्वभाव वाली प्रतिभाएँ भरपूर हैं। इन्हें अनुकूल वातावरण और अवसर चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अवसरों के साथ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार तैयारी कर रही है। श्री नाथ ने कहा कि विश्व में भारत सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सोसायटी बन गया है। मध्यप्रदेश भी अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी की सोच-समझ पूरी तरह से भिन्न है। दुनिया में हो रहे बदलाव के साथ युवाओं के महत्वाकांक्षी समूह पर भी ध्यान देना होगा।
भोपाल में जल्द खुलेगा कौशल विकास केन्द्र
भारतीय उद्योग परिसंघ के वेस्टर्न रीजन के अध्यक्ष श्री पिरूज खम्बाटा ने बताया कि भोपाल में जल्दी ही उद्योग परिसंघ कौशल विकास केन्द्र खोलने जा रहा है। अन्य जिलों में भी जल्दी ही आदर्श कौशल विकास केन्द्र खोले जाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न उद्योग समूह के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
