भोपाल। मप्र शासन वित्त विभाग (MADHYA PRADESH GOVERNMENT) के आदेशानुसार प्रदेश कर्मचारियों (MP GOVERNMENT EMPLOYEE) को जुलाई 2018 से छठें व सातवें वेतनमान के आधार पर DA 6 व 2 फीसदी बढ़ाकर 148 व 9% करने से कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार है।
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा कि जारी डीए (महंगाई भत्ता) आदेश से प्रदेश के लाखों कर्मचारी अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के 12%के मुकाबले 3% पीछे है जो जनवरी 2019 से व पेंशनरों को डीआर (DR FOR PENSIONER) (महंगाई राहत) जनवरी व जुलाई 2018 व जनवरी 2019 से क्रमशः दो, दो व तीन फीसदी कुल सात फीसदी न देकर 12 के बजाय 5% पर रोकने से दोनों वर्गों में नाराजगी बरकरार है।
लोकसभा चुनाव आचार संहिता के पूर्व आशा थी कि कमलनाथ सरकार दोनों वर्गों के प्रति संवेदनशील होकर निर्णय लेगी। इस संबंध में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी को भी पत्र मेल किया था उसे भी अनदेखा करने से जारी आदेश से दोनों वर्गों में निराशा व नाराजगी व्याप्त है।