भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश शासन के लिए काम कर रहे अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों (ATITHI SHIKSHAK, SAMVIDA KARMACHARI, ROJGAR SAHAYAK) की मांगों को पूरा करने के लिए मंत्री परिषद समिति का गठन कर दिया है।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि: राज्य शासन द्वारा अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों और अन्य संविदा कर्मचारियों के संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदन, जो उनके स्थायीकरण और अन्य माँगों से संबंधित हैं और जिनमें वित्तीय भार निहित नहीं है, पर विचार कर निर्णय लेने के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन मंत्री श्री गोविंद सिंह होंगे। समिति में जनजातीय कार्य, विमुक्त, घुमक्कड़, जनजातीय कल्याण मंत्री श्री ओंकार सिंह मरकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरुण भनोत, सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संयोजक और प्रमुख सचिव वित्त सदस्य होंगे। समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी।
बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक, संविदा कर्मचारी एवं रोजगार सहायक सरकार से नाराज हो गए थे। तीनों वर्गों के कर्मचारियों की मांगों को कांग्रेस ने वचन पत्र में शामिल किया है परंतु लोकसभा चुनाव से पहले उनकी मांगें पूरी होंगी, इसमें संशय है अत: आक्रोश पनप रहा था।