shaijo mathew. मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के पेंशनरों ने दिन रात 24 घंटे मध्य प्रदेश राज्य की सेवा की। राज्य की सुरक्षा में अपना योगदान देने वाले सैनिक पेंशनर बुढ़ापे में सरकार की अनदेखी से परेशान है। राज्य में पेंशनरों को आर्थिक लाभ देने से पहले मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ की सहमति लेनी पड़ती है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन नियम के कारण पेंशनरों को छठवें और सातवें वेतन के एरियर का नुकसान हुआ अब महंगाई भत्ते के लिए भी तरस गए हैं। सरकार बुजुर्ग पुलिस विभाग के पेंशनरों को स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध नहीं करा रही है। महंगाई भत्ता नहीं मिलने से बीमारियों के इलाज और दवाई के खर्चे के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है।
क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता जिन्होंने राज्य की सेवा की , नागरिकों की सुरक्षा की उन्हें महंगाई भत्ते के लिए भी तरसा दिया। पुलिस विभाग के पेंशनरों को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन नियम से मुक्त कर उन्हें भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों की तरह समय पर समस्त लाभ प्रदान किया जाए।
