भोपाल। BJP ने दावा किया है कि सरकारी गोदामों में 2.75 लाख टन यूरिया भरा हुआ है परंतु कमलनाथ सरकार ने उसका वितरण बंद करा दिया ताकि किल्लत पैदा हो और कालाबाजारी करने वाले कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके और किसानों को PM Narendra Modi के खिलाफ भड़काया जा सके। भाजपा मीडिया सेंटर की ओर से आंकड़े जारी करके बताया गया है कि मध्यप्रदेश में कब कितना यूरिया मांगा और उसे केंद्र की ओर से कितना यूरिया दिया गया।
कब मिला कितना Urea
भाजपा ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ( Central Fertilizers and Chemicals Ministry ) के आंकड़ों के आधार पर बताया कि अक्टूबर माह में 3.50 लाख मीट्रिक टन की डिमांड के बदले में केंद्र सरकार ने 3.51 लाख टन यूरिया दिया गया। प्रदेश सरकार ने 2.56 लाख टन यूरिया उठाया, जिसमें से किसानों से 2.30 लाख टन यूरिया ही खरीदा।
नवंबर माह में यूरिया की आवश्यकता 3.75 लाख टन थी, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने 3.77 लाख टन यूरिया मध्यप्रदेश को दिया। बाद में अतिरिक्त यूरिया जारी किया गया। इस तरह नवंबर माह में कुल मिलाकर 4.46 लाख टन यूरिया प्रदेश को दिया गया। इसमें से प्रदेश के किसानों ने 4.31 लाख टन यूरिया ही खरीदा।दिसम्बर माह में प्रदेश की आवश्यकता 3.50 लाख टन थी, जिसके जवाब में उर्वरक मंत्रालय ने 3.70 टन मध्यप्रदेश को दिए जाने की मंजूरी दी। इसमें से 23 दिसम्बर तक 2.38 लाख टन की आपूर्ति की जा चुकी है। इस तरह 23 दिसम्बर तक प्रदेश में यूरिया की कुल उपलब्धता 2.75 लाख टन थी।
MODI सरकार खुद प्रदेश के संपर्क में है ताकि KISSAN को परेशानी ना हो
भाजपा की ओर से आई आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश की कमलनाथ सरकार केंद्र सरकार पर प्रदेश से भेदभाव करने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के अधिकारी लगातार प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। मंत्रालय मध्यप्रदेश में यूरिया की आपूर्ति करने वाली कंपनियों एवं रेलवे से भी लगातार संपर्क में है, ताकि प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति नियमित रूप से होती रहे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ने पर आमादा है, ताकि कमलनाथ सरकार की इस नाकामी से प्रदेश के किसानों का ध्यान बंटाया जा सके।
