भोपाल। सीएम कमलनाथ के यूपी/बिहार वाले बयान ने तहलका मचा रखा है। वहां दूसरी पार्टियां इस बयान को मुद्दा बनाकर भुना रहीं हैं तो इधर कांग्रेस भी फायदा उठाने और फायदा पहुंचाने से चूकने के मूड में नहीं है। पढ़िए मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों को नौकरी देने वाले उद्योगों को कमलनाथ सरकार की ओर से क्या क्या मिलेगा:
कांग्रेस सरकार ने 'उद्योग प्रोत्साहन योजना' में बदलाव कर दिया है।
अब उन्हीं उद्योगों को सरकारी मदद मिलेगी, जो मप्र के लोगों को नौकरी देंगे।
उद्योग विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन उन सभी उद्योगों पर भी लागू है जिनका उत्पादन शुरू होने वाला है।
लोकल के बेरोजगारों को नौकरी देने के पर 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता पांच साल तक दी जाएगी।
कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 13000 रुपए का अनुदान 5 साल तक दिया जाएगा।
यानी प्रति कर्मचारी 73000 रुपए प्रतिवर्ष सहायता एवं अनुदान दिया जाएगा।
ऐसे उद्योगों को 5 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 5 साल तक सस्ती बिजली मिलेगी।
5 प्रतिशत ब्याज का अनुदान राज्य सरकार अगले 7 साल तक भरेगी।
शर्त रखी है कि नियोक्ता को उत्पादन शुरू होने पर पहले साल मप्र के 50 फीसदी लोगों को नौकरी। 3 साल के भीतर 75 फीसदी एवं 5 साल के भीतर 90 फीसदी मप्र के युवाओं को नौकरी देनी होगी।
जो उद्योग इस नीति का पालन नहीं करेंगे। उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी।
