ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को तत्काल रोकने के लिए प्रस्तुत हुई याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए हैं। याचिका में बताया गया है कि इस यात्रा में महिलाओं एवं बच्चों को घंटो इंतजार करवाया जा रहा है। यात्रा पर हर जिले में 2 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ऐलान किया है कि कार्यकर्ता महाकुंभ के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। पहले यात्रा के समापन समारोह का नाम 'कार्यकर्ता महाकुंभ' दिया गया था।
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन समेत 11 लोगों को नोटिस भेज कर यात्रा के खर्चे और उसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी को लेकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सीएम शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा को लेकर उमेश बोहरे ने एक याचिका दायर की थी जिसमें जनआशीर्वाद यात्रा को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया था कि जनआशीर्वाद यात्रा में हर जिले में खर्च दो करोड़ रुपए खर्च होते हैं और महिलाओं और बच्चों को कई घंटों तक खड़ा किया जाता है।
बता दें कि पिछले दिनों सिवनी में शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों को शामिल किया गया था। आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे घंटों खड़े रहे। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा शिवराज पर लगातार यह आरोप लगते रहे कि सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री यह जनआशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं।
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