भोपाल। मप्र पंचायत सचिव संगठन के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के 23 हज़ार पंचायत सचिव 10 अगस्त 2018 को राजधानी भोपाल में धरना देंगे और सातवाँ वेतनमान, राज्यकर्मचारी का दर्जा सहित 13 सूत्रीय मांगों का मांगपत्र सरकार के सामने रखेंगे। गौरतलब है प्रदेश के पंचायत सचिव विगत वर्षों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, वर्तमान में भी धरना,ज्ञापन और आंदोलनों क्रम जारी है।
पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि पंचायत विभाग के जनपद पंचायतों के चपराशियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक सभी को सातवाँ वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, सिर्फ पंचायत सचिवों के साथ अन्याय किया जा रहा है, 2013 में लागू की गई अंसदाई पेंशन योजना का लाभ 05 साल बीत जाने के बाद भी नही मिला है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 50% पीसीओ के पदों पर पदोन्नति करने की घोषणा की गई थी उसके एवज में भी 01 प्रतिशत पदों में भी पंचायत सचिवों को पदोन्नति नही दी गई है, अनुकम्पा के प्रकरणो रोस्टर, संविलियन के नाम पर उलझाया जा रहा है, रिटायरमेंट पर ग्रज्युटी नही दी जा रही है, पंचायत सचिवों पर काम का टारगेट के नाम पर इतना मानशिक प्रेशर दिया जा रहा कि पंचायत सचिवों की असमय दुर्घटनाओं में मृत्यु हो रही है, प्रधानमंत्री- मुख्यमंत्री के कार्यक्रमो में भीड़ बढ़ाने के लिए पंचायत सचिवों को वाहन प्रभारी बनाया जा रहा है लेकिन दुर्घटना हो जाये तो कोई बीमा है ना पेंशन है।
पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दावा किया है कि पंचायत सचिवो के द्वारा पंजीयन मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर 04 लाख सरकार की सहायता राशि दे रही है, जबकि पंचायत सचिव की मृत्यु पर 1.50 लाख दी गई अनुग्रह राशि दिवांगत सचिव के परिजनों से वसूलने के फरमान जारी किए जा रहे हैं, इन सभी समस्याओं और मांगो के निराकरण के लिए 10 अगस्त को प्रदेश भर से पंचायत सचिव भोपाल में धरना देंगे, यदि 25 अगस्त तक मांगों का निराकरण नही हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
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