नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने तय किया है कि यदि वो अपने राज्य के बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो 1000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। गुरुवार (दो अगस्त) को राज्य की कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आंध्र प्रदेश में मंत्री नारा लोकेश ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत की।
उन्होंने बताया, राज्य सरकार नई योजना 'मुख्यमंत्री युवा नेस्तम’ लेकर आ रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवकों (जिनके पास नौकरी नहीं है) को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को इसके अंतर्गत एक हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही यह प्लैटफॉर्म कौशल विकास से भी जुड़ा रहेगा।
लोकेश ने बताया, साल 2014 के चुनावी अभियान के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने इस योजना को लागू करने का वादा किया था। यही कारण है कि इसे सरकार जल्द ही लेकर आएगी। राज्य की कैबिनेट ने इसके अलावा फैसला किया है कि वह 20 हजार रिक्त पद, 9000 शिक्षकों के खाली पदों और अन्य विभागों में खाली चल रहे पदों को भरेगी।
किसको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 साल से 35 साल के बीच के बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार इस संबंध में अगस्त के तीसरे या चौथे हफ्ते में एक वेबसाइट को भी लॉन्च करेगी। मंत्री का कहना है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के 12 लाख युवा लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही रोजगार संबंधी अवसरों में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पर भी खासा जोर दिया जाएगा। राज्य में इस योजना को खुद मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे, जिससे पहले राज्य के सभी बेरोजगारों युवकों का पंजीकरण किया जाएगा।
सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा
मंत्री के मुताबिक, पेंशन की रकम एक परिवार में सभी बेरोजगार युवकों को मुहैया कराई जाएगी। पेंशन की रकम को लोगों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए पहुंचाया जाएगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार पर इस योजना के कारण 600 करोड़ रुपए प्रति माह के हिसाब से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा लेकिन फिर भी बेरोजगार युवकों को यह रकम दी जाएगी।
