नई दिल्ली। किसानों की नाराजगी झेल रही मोदी सरकार के लिए अब नया सिर दर्द खड़ा होने वाला है। आने वाली 20 जुलाई को ट्रांसपोर्टर्स की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाली है। माना जा रहा है कि यह हड़ताल देश भर में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इस बारे में एआईएमटीसी की कोर समिति के अध्यक्ष बाल मलकीत सिंह ने बताया कि सरकार चार माह से ट्रांसपोर्टर की मांगों पर झूठे आश्वासन दे रही है।
उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा डीजल का है। जिसे जीएसटी के दायरे में लाकर और केंद्रीय एवं राज्य के करों में कटौती के माध्यम से कीमतों में कमी करना। इसके अलावा एआईएमटीसी ने परिवहन व्यवस्था को व्यवधान रहित बनाने के लिए पूरे भारत को टोल बैरियर से मुक्त करने की मांग की है।
बाल मलकीत सिंह ने कहा, 'हम टोल राजस्व के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम इसकी कार्यप्रणाली के खिलाफ हैं, जो त्रुटिपूर्ण और गैर-पारदर्शी है। इससे ईंधन की बर्बादी, लेट लतीफी विलंब जैसे कारणों से 20,000 करोड़ रुपये के संग्रह के मुकाबले लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान ट्रांसपोर्टर को हो रहा है।
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