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बढ़ते किसान आन्दोलन और सरकारें | EDITORIAL by Rakesh Dubey

किसान आन्दोलन हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2014 में 628, 2015 में 2683 तथा 2016 इनकी संख्या बढ़ते हुए 4837 तक पहुंच चुकी है। 2016 में ऐसे आंदोलन सबसे अधिक बिहार (2342), उत्तर प्रदेश (1709), कर्नाटक (231), झारखंड (197), गुजरात (123) में हुए। इनके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी इनसे अछूते नहीं रह सके। इनमें से कई आंदोलनों ने हिंसक रूप भी लिया जैसा कि गत वर्ष मध्य प्रदेश में देखा गया था।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2016 के मध्य ‘किसान संबंधी उपद्रवों’ में आठ गुणा वृद्धि हुई है। इन उपद्रवों में भूमि तथा पानी पर विवाद से लेकर मौसम के चलते संसाधनों पर पड़े दबाव से उत्पन्न तनाव भी शामिल हैं। इस इस वर्ष भी किसान आंदोलनों ने अक्सर सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ माह पहले किसानों की ओर से 10 दिनों के लिए शहरों को दूध तथा सब्जियों की आपूर्ति बंद करने का आंदोचलाया चला था और सब्जी विक्रेता कम कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उसके बाद गन्ना किसानों ने भी विरोध जताया और हाल ही में महाराष्ट्र में दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर दूध बहा कर विरोध जताया गया।

सही मायने में अब तक की सरकारी ढिलमुल नीतियों के चलते ही आज देश के आधे किसान परिवार कर्ज में डूबे हैं। नैशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल 9.02 करोड़ किसान परिवारों में से 4.68 करोड़ किसान परिवार कर्जदार हैं और सबसे अधिक कर्जदार किसान परिवारों वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश (79 लाख), महाराष्ट्र (41 लाख), राजस्थान (40 लाख), आंध्र प्रदेश (33 लाख), पश्चिम बंगाल (33 लाख)। यह आंकड़ा कम नहीं है।

आम चुनाव आ रहे हैं। आम चुनावों के मद्देनजर  सत्ताधारी तथा विरोधी दोनों पक्ष के नेताओं का ध्यान फिर से किसानों की ओर जाने लगा है और उन्हें तरह-तरह के प्रलोभनों से लुभाने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं लेकिन दुख की बात है कि अभी भी देश का पेट भरने वाले हमारे मेहनतकश किसानों की मूल समस्याओं को दूर करने के लिए सच्चे प्रयास नहीं हो रहे हैं। आज के किसान जिन तीन प्रमुख कारणों का सामना कर रहे हैं| उनका सीधा संबंध कीमतों की अस्थिरता, व्यापार नीतियों से किसानों के हितों को पहुंच रही चोट तथा कृषि संसाधनों पर पड़ रहे भारी दबाव से है।ये कारण किसान की कमर तोड़ रहे हैं।

बदलते पर्यावरण चक्र से सिंचाई के लिए पानी की कमी तथा वक्त के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट भी आ रही है। बढ़ते तापमान तथा अनियमित वर्षा के चलते भी किसानों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आसान दरों पर ऋण उपलब्ध न होना किसानों को और हताश कर देता है। किसानों के लिए लागू की गई बीमा योजनाओं की सीमित सफलता के कारण सरकार को फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति का सहारा लेना पड़ा है जो पहले ही बेअसर रही है। ऐसे में लगता यही है कि आने वाले दिनों में भी किसान आंदोलनों में कोई कमी नहीं आएगी। उनके लिए अच्छे दिन कब आयेंगे पता नहीं।
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श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
संपर्क  9425022703        
rakeshdubeyrsa@gmail.com
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