भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था को कैबिनेट में मंजूरी दे दी जिसके तहत विधायक यदि होमलोन लेते हैं तो उन्हे इसका ब्याज नहीं भरना होगा। विधायक के होमलोन का ब्याज सरकारी खजाने से भरा जाएगा जिसमें जनता का पैसा रखा हुआ है। बता दें कि सरकारें जनता पर टैक्स विकास कार्यों के लिए लगातीं हैं परंतु शिवराज सिंह सरकार ने ऐसी कई योजनाओं पर सरकारी खजाने का पैसा लुटा दिया जिन्हे आप जनहितकारी विकास कार्य नहीं कह सकते।
शिवराज सिंह कैबिनेट के इस फैसले का फायदा चौदहवीं विधानसभा के विधायकों को होगा उन्हें आवास खरीदने के लिए कर्ज में छूट दी जाएगी। ऐसे विधायकों को ब्याज का अनुदान दिया जाएगा जिन्होंने पांच साल के कार्यकाल में किसी भी छूट का फायदा नहीं उठाया है। यहां याद दिलाना जरूरी है कि शिवराज सिंह सरकार विधायकों के वेतनभत्तों में पहले से ही बेतहशा बढ़ोत्तरी कर चुकी है। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा और एसएमएस 399 रुपए में मिल जाते हैं परंतु विधायकों को इसके लिए 15000 रुपए दिए जा रहे हैं।
मिसाबंदियों की अंतयेष्टि पर मिलेगा राजकीय सम्मान
कैबिनेट में यह भी तय किया गया है कि मीसाबंदियों को न केवल कानून के दायरे में लाया जाएगा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह सम्मान भी दिया जाएगा। जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंतयेष्टि के समय जो राजकीय सम्मान दिया जाता है वैसा ही मीसाबंदियों को भी दिया जाएगा। सरकार बीज उत्पादन करने वाले किसानों को कृषक समृद्धि योजना का लाभ भी देगी और लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन योजना कानून बनाया जाएगा।
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