भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। कुल 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है। उधर संविदा नियुक्ति नियमों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कर्मचारी संगठन लम्बे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। चुनावी साल में सरकार ने कर्मचारियों की कई मांगों को मंजूर कर लिया है लेकिन अभी भी कुछ शेष हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग में गठित छानबीन समिति संविदा नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का परीक्षण करेगी। कैबिनेट में भारिया जनजाति के युवाओं को शासकीय नौकरी की पात्रता होने पर सीधी भर्ती हो सकेगी। सरकार ने जामिया विकासखंड के भारिया को दी जाने वाली यह सुविधा का दायरा संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले के साथ सिवनी में भी लागू किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिए स्वीकृत संविदा पदों को निरंतर रखने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में राशि में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण के लिए एक हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आरक्षण नियमों में संशोधन पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।