भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कर्मचारियों की प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नियमितीकरण परीक्षा कराने की योजना बना ली थी। खबर लीक होने के बाद हल्ला मच गया। अब राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा ने संविदा की जगह एक नई नीति का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। इस नीति में क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा परंतु फिलहाल यह जरूर तय हो गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का प्रस्ताव अटक गया है और संविदा कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी के तौर पर संविलियन भी लटक गया है।
कहा जा रहा है कि राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेशचंद्र शर्मा इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करने के मूड में हैं। शर्मा ने सीएम को चिट्ठी के जरिए इसका मसौदा भेज दिया है। सीएम को लिखे पत्र में चेयरमैन ने वर्तमान में लागू संविदा नीति को समाप्त कर नई नीति बनाने का जिक्र किया है। चिट्ठी में शर्मा ने यहां तक कहा है कि सीएम ने समय-समय पर संविदा शब्द समाप्त कर नई नीति बनाने की घोषणा की है। सीएम ने 11 मई को संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कहा था कि एक हफ्ते में आदेश जारी कर दिए जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
क्या हो सकता है नई नीति में
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं पंचायत सचिवों के समान वेतनमान,
सालाना वेतन वृद्धि,
नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता,
विभाग में खाली समकक्ष पदों पर संविलियन चिकित्सा अवकाश,
ग्रेच्युटी अंशदायी पेंशन।
