स्टेनोग्राफर्स ने होशंगाबाद में मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

15 May 2018

योगेन्द्र सिंह पवार, होशंगाबाद। 1972 तक स्टेनोग्राफर्स न केवल एकल कॉडर रहा, बल्कि 15 अन्य कॉडर के समान वेतनमान भी प्राप्त करता रहा । कॉडर के गलत विभाजन वेतनमान के साथ ही पदोन्नति अवसरों की विसंगतियां झेलते हुए आज यह कॉडर उन 15 समान वेतनमान वाले कॉडर्स में सबसे निचले क्रम पर है। इनमें से लगभग 08 कॉडर तो ऐसे हैं, जो 1972 में स्टेनोग्राफर्स से कम वेतनमान पा रहे थे, आज स्टेनोग्राफर्स से उच्च वेतनमान में हैं। कॉडर विभाजन के बाद मंत्रालय से इतर अन्य विभागीय कार्यालयों के स्टेनोग्राफर्स सीमित संख्या के कारण शासन की उपेक्षा का शिकार हुये और लगातार वेतनमान क्रम में पिछड़ते चले गये। 

स्टेनोग्राफर्स विभाजन के बाद पैदा वेतनमान और पदोन्नति विसंगतियों की अवधि में हुई क्षतिपूर्ति की मॉंग नहीं कर रहे। न ही, आर्थिक क्षतिपूर्ति और पदोन्नति अवसरों की समानता पाने के लिए इसने न्यायपालिका का सहारा लेने का कभी इस कॉडर ने विचार किया । इस कॉडर की संख्या भी 1200 से अधिक नहीं है। प्रदेश शासन के ज्यादातर विभागों के स्टेनोग्राफर्स 3600 का ग्रेड पे सरकार दे ही रही है। राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, वन, जल संसाधन, लोनिवि जैसे कुछे विभाग के लगभग 700 स्टेनोग्राफर्स ही ऐसे होंगे, जिन्हें 3600/- ग्रेड पे नहीं मिल रही है। और जब पूरे प्रदेश में स्टेनोग्राफर्स की शैक्षिक व तकनीकी योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तें, कार्य प्रकृत्ति, कार्य की अवधि सब कुछ समान है, तो विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर्स के वेतनमान में अंतर होना माननीय उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के प्रतिकूल है, नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। 

प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो, या कॉंग्रेस की राजनीतिक लाभ-हानि के हिसाब से गैर-मंत्रालयीन स्टेनोग्राफर्स पिछले लगभग 25 वर्षों से उपेक्षित होता रहा है । एक अनुशासित, निष्ठावान् और कर्त्तव्य के प्रति समर्पित कॉडर वोट बैंक के राजनीतिक स्वार्थ के चलते अवसाद और हताशा का शिकार हो रहा है । संवेदनशील और कर्मचारीहितैषी कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री, सरकार के कबीना मंत्री, कद्दावर नेता, प्रशासनिक मुखिया और अधिकारी इस कॉडर की पीड़ा और आक्रोश को समझ नहीं पा रहे हैं।

आज 15 मई,2018 को होशंगाबाद में प्रवास के दौरान स्टेनोग्राफर्स संघ ने कलेक्टर के पीए सतीश मालवीय और मप्र विधानसभा अध्यक्ष के पीए योगेन्द्र सिंह पवार ने साथियों के साथ प्रदेश के सभी विभागों/कार्यालयों के स्टेनोग्राफर्स को एकसमान 3600 ग्रेड पे दिये जाने हेतु ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा । कर्त्तव्यनिष्ठा, समर्पण, विश्वास और लगन इस कॉडर की सदा से पहचान रही है । उसे कायम रखते हुए यह कॉडर अन्याय के प्रति तब तक ध्यान आकर्षित करता रहेगा, जब तक कि न्यायपालिका ही अंतिम विकल्प न रह जाय।

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