भोपाल। राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति का मामला राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति साथ-साथ करवाने के चलते फिलहाल अटक गया है। एसएएस का प्रस्ताव अभी डीओपीटी के पास पहुंच गया है जबकि एसपीएस का प्रस्ताव अभी जाना है। लेकिन दोनो के लिए एक साथ मध्यप्रदेश में बैठक कराए जाने के प्रस्ताव के चलते अब राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बनने का मामला दो माह लेट हो जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा के सत्रह अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर तीन गुना अफसरों की जानकारी केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को तैयार कर भेज दी है। यह प्रस्ताव फरवरी के पहले सप्ताह में ही भेज दिया गया था। उस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि मार्च में इसके लिए बैठक हो जाएगी और अप्रैल तक आदेश भी जारी हो जाएंगे। लेकिन अब राज्य पुलिस सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय चाहता है कि ये दोनो पदोन्नतियां साथ में हो।
इसके लिए बैठक एक साथ रखी जाए। राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के लिए अभी तक प्रस्ताव नहीं जा पाया है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित नए अधिकारियों के साक्षात्कार का दौर शुरु हो गया है। यह अप्रैल तक चलेगा। इसलिए फिलहाल संघ लोक सेवा आयोग के पास समय नहीं है। एसएएस से आईएएस और एसपीएस से आईपीएस के लिए मध्यप्रदेश में बैठक साथ-साथ करने प्रस्ताव पहुंचने और साक्षात्कार खत्म होने के बाद ही समय मिल पाएगा। इसलिए अब यह मामला मई तक के लिए अटक गया है।
23 अफसर बचे रहेंगे
वर्ष 1995 बैच में 50 अफसर हैं। इनमें से अब तक बीस अफसर आईपीएस हो चुके हैं। जबकि तीस अफसर अभी बाकी है। इस वर्ष होने वाली डीपीसी में में सात अफसर आईपीएस हो जाएंगे। इसके बाद भी 23 अफसर आईपीएस बनने से दूर रहेंगे। इस पूरे बैच को आईपीएस होने में अभी कम से कम दो साल और लग सकते हैं। इस बैच में पीएससी की दो वर्ष की परीक्षा में चयनित हुए लोगों को शामिल किया गया था।