भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद अब पंचायत सचिवों को भी 6वां वेतनमान का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने यह ऐलान सीएम हाउस में बुलाए गए ग्राम पंचायत सचिवों के सम्मेलन में किया। उन्होंने बताया कि महिला पंचायत सचिवों को संतान पालन अवकाश और 10 साल पुराने पंचायत सचिवों को 2400 ग्रेडपे दिया जाएगा। सीएम इससे पहले भी पंचायत सचिवों को 6वां वेतनमान का ऐलान कर चुके हैं परंतु इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। आज वह प्रक्रिया भी पूरी हो गई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत सचिवों को छठवें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है। इसी के साथ महिला पंचायत सचिवों को 180 दिन की चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाएगी। पंचायत सचिवों की नई नियुक्ति पर अब 10,000 से वेतन तय किया जाएगा व 10 साल सेवा करने वाले पंचायत सचिवों को 2400 ग्रेड पे पर रखा जाएगा। वहीं 10 साल से कम सेवा वाले पंचायत सचिवों को 1900 का ग्रेड पे पर रखने का ऐलान आज मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इतना ही नहीं अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता 1 अप्रैल 2008 से करने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं 15 दिन का पितृत्व अवकाश व 15 दिन की मेडिकल लीव भी मिलेगी का प्रावधान भी होगा।
सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह ने यह कहा
पहले सचिवों को पंचायत कर्मी कहा जाता था, वेतन भी मात्र 500 रुपए था। मैंने वर्ष 2008 में सम्मानजनक पद और वेतन की व्यवस्था की।
"मेरा मानना है कि विकास की योजनाओं को गाँवों तक पहुँचाने में पंचायत सचिव प्रमुख कड़ी हैं। इसलिए आपके हितों का ध्यान हमेशा रखा जाएगा।
आज से प्रदेश के हमारे सभी पंचायत सचिव नियमित कर्मचारी होंगे। उनके वेतन में भी सरकार द्वारा बढ़ोतरी की जाएगी।
1 अप्रैल 2018 को 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी पंचायत सचिवों का वेतन हम बढ़ाएँगे। पिछली सरकार द्वारा आपके साथ किए गए अन्याय को हम समाप्त करते हैं। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता भी 1 अप्रैल 2008 से होगी।
1 अप्रैल 2018 को 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी पंचायत सचिवों को 5,200 - 20200 + 2400 ग्रेड पे पर वेतन दिया जाएगा। आज से आप गर्व से कहिए कि हम भी अब नियमित कर्मचारी हैं।
"1 अप्रैल 2018 को 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी पंचायत सचिवों का वेतन हम बढ़ाएँगे। पिछली सरकार द्वारा आपके साथ किए गए अन्याय को हम समाप्त करते हैं। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता भी 1 अप्रैल 2008 से होगी।": मुख्यमंत्री pic.twitter.com/cSm78dbMjC— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) February 4, 2018