भोपाल। प्रदेश में एक मार्च से होने वाली PROPERTY की रजिस्ट्री का नामांतरण रजिस्ट्री होने के बाद अपने आप हो जाएगा। राज्य शासन द्वारा तैयार कराए गए SOFTWARE को इसके लिए पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद सही पाया गया है। इसके अलावा BPL का माड्यूल रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा जिससे तहसीलदारों द्वारा बीपीएल सर्वे के लिए आए आवेदनों पर कार्रवाई की स्थिति साफ हो सकेगी।
यह जानकारी बुधवार को सतना के कलेक्ट्रेट में हो रही रीवा संभाग की राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव राजस्व अरुण पांडेय, हरिरंजन राव, सीएलआर एम. सेलवेंद्रन, रीवा कमिश्नर एसके पाल की मौजूदगी में हुई बैठक में बताया गया कि नामांतरण के मामलों में होने वाली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर रोक के लिए राजस्व विभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर को संपदा के रजिस्ट्री साफ्टवेयर से जोड़ने का काम कर लिया गया है। इसका परीक्षण भी किया जा रहा है और एक मार्च से रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। बैठक शुरू होने पर सभी को आरसीएमएस के प्रावधानों के बारे में बताया गया। साथ ही राजस्व न्यायालय में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। अफसरों से कहा गया कि काज लिस्ट को नियमित अपडेट करें। इससे इसमें लगातार सुधार आएगा और पेंडेंसी कम होगी। आरसीएमएस से होने वाले सरलीकरण से भी अवगत कराया गया।
सीएस ने पूछा कौन अधिकारी नहीं आए मीटिंग में
मुख्य सचिव सिंह ने मीटिंग में पहुंचने के बाद सबसे पहले रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना के कलेक्टरों से पूछा कि उनके जिले के कौन से राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनुपस्थित हैं? जब बताया गया कि सभी आए हैं तो बैठक शुरू की गई।
