
ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि प्रदेश सरकार ने पंचायत कर्मियों, शिक्षाकर्मियों, गुरूजियों, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित कर दिया जिनकी नियुक्ति सरंपचों ने की थी। सरकार यहीं नहीं रूकी यहां तक अतिथि शिक्षकों तक को नियमित करने के लिए नियमित पदों का आरक्षण कर दिया लेकिन विधिवत् चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए संविदा कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया जिसके कारण प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है।
यदि सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया तो संविदा कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर उतरने क लिए मजबूर होंगें। कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, हटाए गये संविदा कर्मचारियों की सेवा पुनः बहाल किए जाने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सपोर्ट स्टाफ की सेवाएं रोगी कल्याण समिति को सौंपे जाने के आदेश को निरस्त किए जाने के लिए कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया।