चेन्नई। तमिलनाडु ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को नेशनल एलिजीबिलिटी-कम-इंट्रेंस टेस्ट (नीट) में आरक्षण दे सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में भी नीट को लागू किया जा रहा है। तमिलनाडु मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट से छूट की मांग कर रहा है।
राज्य सरकार के अलावा द्रमुक और अन्य राजनीतिक दल नीट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोचिंग के अभाव में ग्रामीण इलाके के छात्र पिछड़ जाएंगे। नड्डा ने कहा, 'राज्य सरकार को लगता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र खुद को नीट दाखिला प्रक्रिया के अनुरूप ढालने में असमर्थ होंगे।
ऐसे में तमिलनाडु राज्य बोर्ड या ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षण नीति लाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यह राज्य का मसला है और वे ऐसे छात्रों को विशेष तौर पर आरक्षण दे सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा नीट को निष्प्रभावी बनाने के लिए फरवरी में दो विधेयक पारित कर चुका है। ये फिलहाल राष्ट्रपति के पास लंबित हैं।